सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अदालतका मुद्दामध्ये २८ प्रतिशत मेलमिलापबाट र स्थानीय पालिकाले ७० देखि ८० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमार्फत मिलापत्र गरेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत रहेको मेलमिलाप परिषद्वारा स्याङ्जामा आइतबार आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश रेग्मीले कानुनले तोकेका मुद्दालाई मात्र मेलमिलाप सहजकर्तामार्फत मिलापत्र गर्न सुझाव दिए ।

'कानुनले बर्जित गरेका विषयका मुद्दामा भने मिलापत्र गर्न हुँदैन । देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा दुवै पक्षको समझदारीमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ', मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश रेग्मीले भने । उनका अनुसार मुद्दा चलेका दुवै पक्षले स्वीकार गरेका व्यक्ति पनि सहजकर्ताकारूपमा रहन सक्नेछन् । उनै सहजकर्तामार्फत मुद्दामा मिलापत्र गराउन सकिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलले मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अदालती कार्यविधिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । अनौपचारिक प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण तवरले विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न मेलमिलापसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहेको न्यायाधीश पौडेलले औंल्याए । स्याङ्जामा मेलमिलापमार्फत मङ्सिर मसान्तसम्म १८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता भएको उनले जानकारी गराए ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मेलमिलाप परिषद्का काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा जानकारी गराउँदै परिषद्ले मेलमिलापकर्ता उत्पादनसहित क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको बताए । सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गराएर समाधान गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै कोइरालाले ८२ प्रतिशत मेलमिलापका प्रक्रियाबाट स्थानीय समस्या समाधान भएको जानकारी गराए