स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकालाई यहाँका स्थानीय प्रेम बहादुर खत्रीले गरेको उजुरीमा उच्च अदालत पोखराले पूर्णविराम दिँदै यसअघि माघ २ गते गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई विकासको कामलाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । 

गत पुस २५ गते खत्रीले वडा – १ मा रहेको आफ्नो जग्गाबाट नयाँ बाटो खोल्न लागेको भन्दै वडा नं – २ का वडा अध्यक्षसहित गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सम्बन्धी निर्माण कम्पनी र कम्पनीका ठेकेदारलाई अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । 

गाउँपालिकाले संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको साझेदारीको वडा नं –१ को पुरनबारी–कौडिखोला–गड्यौलीखोला–अर्जुनचौपारी सडक स्तर उन्नतीको योजनामा काम गरेको थियो ।

खत्रीले भने अदालतलाई भ्रममा पार्ने उदेश्यले १४ बर्ष पहिला बनेको बाटोलाई नयाँ खोल्न लागेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उजुरी गरेका थिए ।

सो विषयमा आइतबार उच्च अदालत पोखरामा छलफल हुँदा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालत पोखरामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद अधिकारी, उज्ज्वल शंकर सापकोटा र विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र डिलमाया भुजेलले बहस गरेका थिए । 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका – २ का प्रेम बहादुर खत्रीले दिएको उजुरी बमोजिम उनको जग्गामा गाउँपालिकाले नयाँ सडक निर्माण गर्न बाटो खन्न लागेको नदेखिएको र सडक साविककै देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

बहसपछि अदालतले गाउँपालिका र फुर्सामाटा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. बीच भएको सो सडक स्तरोन्नति योजनालाई नरोक्ने र अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेको हो । 

पालिकाले उक्त ठाउँमा ठेक्का मार्फत सडकभन्दा पनि सँगै रहेको गड्यौलीखोला सहितको खोलालाई अन्य जग्गालाई प्रभाव नपार्ने गरी ह्युम पाइप हाल्ने र खोलामा नाला बनाउने काम गरेको छ ।

नयाँ बाटो भनिएको उक्त बाटो जिल्ला सदरमुकाम स्याङजाबाट पुतलीखेत लामपाटा नुवारभञ्ज्याङ् हुँदै अर्जुनचौपारी गाउँपालिका आउने बाटो हो ।