आफैंले स्पष्टीकरण सोधेको शिक्षकलाई केन्द्राअध्यक्ष बनाएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जाले मनपरी गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा बहाल हुँदाहुँदै निजी विद्यालयमा लगानी गरेको होकी होइन समन्वय इकाइ स्याङ्जाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
यहाँको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ मा रहेको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद तिवारीलाई स्पष्टीकरण सोधेकै समयमा इकाइले केन्द्राध्यक्ष बनाएर पठाएको हो ।
यस अगाडि एसईईको परिक्षामा तिवारीले आफुसँग सम्बन्धित निजी विद्यालयका विद्यार्थी परिक्षामा आउने भन्दै केन्द्राध्यक्ष बनेका थिएनन् ।
तिवारीले निजी विद्यालयमा आफ्नो सम्बन्ध रहेकाले विगतका बर्षका केन्द्राध्यक्ष नबनेको प्रमाणित हुँदा हुँदै र सोही विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा केन्द्राध्यक्ष बनाउनुमा इकाइको नियतनै गलत देखिएको छ ।
तिवारीलाई सोधिएको पत्रमा विगतका समयदेखि सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा बहाल हुँदा हुँदै निजी विद्यालय शितलादेवी ईङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा ५५% शेयर लगानी रहेको कुरा प्रमाण सहितको उजुरी आएको साथै सोही कारणले सामुदायिक विद्यालयको कामकार्यमा स्वार्थ समेत बाझिएको भनि उजुरी प्राप्त भएकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको च.नं. ११० मिति २०८१।१०।१४ को पत्रानुसार स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।
एक सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक समेतले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ (ख) र (च) उल्लंघन गरेको देखिएकाले तपाईँलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा २ अनुसार किन कारबाही नगर्ने ? नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेस गर्नु हुन पत्रमा भनिएको छ ।
अन्यथा प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा इकाइ प्रमुख विश्वराज अर्यालको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
सोही विषयमा एक महिना १३ दिन म्याद गुजारेर स्पष्टीकरण सोधिनु र जानी जानी केन्द्राध्यक्ष बनाउनुले स्पष्ट रुपमा गलत नियत भएको देखिन्छ ।
आचार्य यसअघि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नगराई गराइएको विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा सहभागी समेत भएका थिए ।
केन्द्राध्यक्ष आफूले नबनाई परीक्षा समितिले बनाएको बताउँदै आचार्यले यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको बताए ।
प्रजिअ सुनिता नेपालले स्पष्टीकरण र केन्द्राध्यक्ष बनाउनु फरक भएको बताएपनि विगतमा केन्द्राध्यक्ष नबन्नुले तिवारीको निजी विद्यालयमा लगानी भएको पुष्टी गर्दछ ।
माथिल्लो निकायमा बुझ्दा यो विषय अख्तियारले हेर्ने कि मन्त्रालयले हेर्ने सो विषयमा छलफल भैरहेको बताइएको छ ।
